आप की राजनीति के कारण दिल्लीवासी आयुष्मान योजना से वंचित: बांसुरी स्वराज

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Due to AAP's political, Delhiites were deprived of ayushman yojana: Bansuri swaraj

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के सात सांसदों ने इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

बांसुरी स्वराज ने कहा, आयुष्मान भारत योजना देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 में लागू है। लेकिन दुर्भाग्य से, केजरीवाल सरकार बदले की राजनीति कर रही है, जिससे दिल्ली के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दिल्ली के सभी सात भाजपा सांसदों ने इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

स्वराज ने यह भी बताया कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई और गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। उन्होंने कहा, सुनवाई के दौरान जजों ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है, तो वह केंद्र सरकार से वित्तीय मदद लेने में क्यों हिचकिचा रही है?

इससे पहले, 30 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली का स्वास्थ्य सेवा मॉडल आयुष्मान भारत योजना से बेहतर है। उन्होंने कहा, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपये तक की सीमा है, जबकि दिल्ली में हर तरह का इलाज पूरी तरह मुफ्त है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना में कई घोटाले सामने आए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने के लिए राजनीतिक हितों को जिम्मेदार ठहराया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इन राज्यों के लोग इस योजना से वंचित हैं क्योंकि इन सरकारों ने इसे लागू करने में विफलता दिखाई है।

आयुष्मान भारत योजना, जिसे 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। यह योजना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है और देशभर के करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं।

दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इस योजना का लागू न होना राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है, जहां राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य मॉडल को केंद्र की योजना से बेहतर बताती हैं।

 

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