दिल्ली में स्वास्थ्य योजनाओं पर राजनीति, केजरीवाल का पीएम मोदी पर पलटवार

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Politics on health schemes in delhi, Kejriwal hits back at PM modi

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। यह प्रतिक्रिया पीएम मोदी द्वारा दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने में विफल रहने के आरोपों के बाद आई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने इसे बुजुर्गों की सेवा करने का एक खोया हुआ अवसर बताया।

केजरीवाल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री जी, जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर गलत बयान देना और राजनीति करना उचित नहीं है। आपको दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा मॉडल का अध्ययन करना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार की योजना के तहत हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिलता है, चाहे वह ₹5 की दवाई हो या ₹1 करोड़ का इलाज।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी आयुष्मान भारत योजना को विफल बताते हुए कहा कि इसके तहत कई गरीब मरीज़ यूपी, हरियाणा, और राजस्थान से दिल्ली में इलाज के लिए आते हैं। भारद्वाज का कहना था कि दिल्ली के अस्पताल भाजपा शासित राज्यों के भुगतान-आधारित उपचार के विपरीत पूरी तरह से मुफ्त उपचार प्रदान करते हैं।

आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आयुष्मान भारत योजना को अव्यवहारिक करार देते हुए आरोप लगाया कि यह भाजपा शासित राज्यों में सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उन्होंने हरियाणा और यूपी के आंकड़ों की जांच कर योजना में कथित अनियमितताओं को उजागर करने का भी आह्वान किया।

दिल्ली सरकार की ओर से बार-बार दावा किया गया है कि उनके स्वास्थ्य मॉडल के तहत शहर में सभी को मुफ्त उपचार की सुविधा दी जाती है। केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली की स्वास्थ्य योजनाओं के लाखों लाभार्थियों की सूची भी पीएम मोदी को भेज सकते हैं।

इस विवाद ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और आयुष्मान भारत योजना की प्रभावशीलता पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें दिल्ली सरकार का मॉडल अधिक प्रभावी बताया जा रहा है, जबकि केंद्र इसे राजनीति के रंग में देख रहा है।

 

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