कनाडा सरकार ने अपने इमिग्रेशन दिशानिर्देशों में बड़ा बदलाव करते हुए विदेशी छात्रों, यात्रियों और कामगारों के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब इमिग्रेशन अधिकारी को यह अधिकार मिल गया है कि वह पहले से जारी किए गए विज़िटर वीज़ा, स्टडी परमिट, या वर्क परमिट को भी रद्द कर सकता है — अगर व्यक्ति देश में प्रवेश की तय शर्तों का पालन नहीं करता।
यह कार्रवाई सीधे एयरपोर्ट पर या देश के किसी भी इमिग्रेशन पॉइंट पर की जा सकती है।
इन दिशा-निर्देशों को कनाडा सरकार ने जून 2024 में जारी किया था, और अब फरवरी 2025 से ये पूरी तरह लागू हो गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम कनाडा की इमिग्रेशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने की दिशा में उठाया गया है।
अब अधिकारी किसी भी चरण में —
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फ्लाइट में सवार होने से पहले,
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कनाडा के पोर्ट ऑफ एंट्री पर, या
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देश में रहने के दौरान भी
वीज़ा या परमिट रद्द कर सकते हैं।
कनाडा सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर विदेशी नागरिक को अपने परमिट की शर्तों के भीतर ही कार्य या अध्ययन करना होगा।
यदि कोई छात्र बिना अनुमति क्लासों में जाना बंद कर देता है या निर्धारित समय से अधिक घंटे काम करता है, तो उसका स्टडी परमिट तुरंत रद्द किया जा सकता है।
इसी तरह, अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता (Designated Status) समाप्त हो जाती है, तो छात्र को समय रहते किसी दूसरे मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिला लेना अनिवार्य होगा।
नए नियमों के अनुसार, कनाडा अब वीज़ा दुरुपयोग, फर्जी दस्तावेज़ और इमिग्रेशन फ्रॉड के मामलों पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा।
कई मामलों में अधिकारी मौके पर ही वीज़ा रद्द कर सकेंगे — चाहे व्यक्ति एयरपोर्ट पर उतर ही क्यों न रहा हो।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय उन छात्रों और कर्मचारियों पर सीधा प्रभाव डालेगा जो अपने परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हैं या कनाडा पहुंचकर गतिविधियों को गलत दिशा में मोड़ते हैं।
कनाडा सरकार का कहना है कि यह कदम देश की इमिग्रेशन प्रणाली को मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएगा।
सरकार चाहती है कि केवल वही लोग कनाडा में पढ़ें या काम करें जो सभी नियमों का पालन करते हैं और देश के हित में योगदान देते हैं।
