ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਉਰੋਕਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਹਰਾ ਹੈ—ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
